लोकसभा में सशक्त फैसला: Online Gaming Bill से मनी गेम्स पर जीरो टॉलरेंस और ई-स्पोर्ट्स को व्यापक प्रोत्साहन

Online Gaming Bill 2025: लोकसभा में मात्र 7 मिनट में पारित, ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा और मनी गेम्स पर कड़ी रोक

21 अगस्त 2025 को संसद ने “Online Gaming संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025” को लोकसभा में 7 मिनट के अंदर ही पारित कर दिया। यह बिल अब राज्यसभा से भी मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून का रूप ले लेगा। इस बिल का उद्देश्य भारत में Online Gaming उद्योग को नियमबद्ध करना और इसके साथ-साथ मनी गेम्स (पैसे वाले गेम्स) पर पूरा प्रतिबंध लगाना है।

• बिल के मुख्य प्रावधान और उद्देश्य

• • मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध: बिल में साफ कहा गया है कि ऑनलाइन ऐसे सभी गेम्स जिनमें पैसा लगाकर जीतने का दांव होता है, उनपर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। इन गेम्स में चाहे वो कौशल पर आधारित हों या भाग्य पर, पैसा लगाने वाले हर प्रकार के खेल इस प्रतिबंध के तहत आएंगे।

  • ई-स्पोर्ट्स को वैधता और समर्थन: वहीं दूसरी ओर यह बिल ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देगा। ई-स्पोर्ट्स को अब भारत में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता मिलेगी। इसके लिए खेल मंत्रालय नए नियम, गाइडलाइन बनाएगा और प्रशिक्षण अकादमियां तथा रिसर्च सेंटर स्थापित करेगा।

  • वित्तीय संस्थाओं की भूमिका: बिल में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि वह किसी भी ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए वित्तीय लेन-देन को रोकें। अगर कोई लेन-देन पाया गया तो संबंधित प्लेटफॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ब्लॉक किया जा सकेगा।

  • विज्ञापन पर प्रतिबंध: मनी गेम्स से जुड़े सभी प्रकार के विज्ञापनों पर प्रतिबंध होगा ताकि लोग इन खेलों के लिए प्रलोभित न हों।

  • सजा और दंड: बिल के तहत उल्लंघन करने वालों को 3 साल तक की सजा, भारी जुर्माना और दोनों हो सकते हैं। विज्ञापन करने पर दो साल तक की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

  • तलाशी और गिरफ्तारी की विशेष शक्तियां: अधिकृत अधिकारी बिना वारंट के किसी भी स्थान की तलाशी और गिरफ्तारी कर सकेंगे, जिससे कानून का सख्ती से पालन हो सके।

• बिल क्यों जरूरी था?

एलआईटी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि Online Money Games ने कई परिवारों को आर्थिक और मानसिक रूप से तबाह किया है। युवाओं में इन खेलों की लत ने दुर्घटनाओं व आत्महत्या जैसी घटनाओं को बढ़ावा दिया है। इसलिए इस विधेयक का उद्देश्य युवाओं को इन खतरों से बचाना और एक व्यवस्थित एवं सुरक्षित ऑनलाइन गेमिंग वातावरण प्रदान करना है।

• उद्योग और समाज पर प्रभाव

• • इस बिल के लागू होते ही Online Money gaming कंपनियों की गतिविधियों पर रोक लगेगी, जिससे करोड़ों की वित्तीय धोखाधड़ी, लूट, और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकेगा।

  • हालांकि, ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देकर भारत के डिजिटल एवं खेल उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी, जिससे नौकरी और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।

  • उद्योग ने चेताया है कि मनी गेम्स पर प्रतिबंध से करीब दो लाख से अधिक नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं और 400 से अधिक कंपनियां बंद हो सकती हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि समाज के हित के लिए यह कदम बेहद जरूरी है