संसद में अहम दिन: नया आयकर, जहाजरानी और खेल सुधार Bill पारित, जानिए आपके लिए क्या है खास
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नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2025
- सोमवार को भारतीय संसद के दोनों सदनों में, विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के बीच, कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों का असर आम आदमी की जेब से लेकर देश की समुद्री और खेल नीतियों तक पड़ेगा। आइए जानते हैं इन प्रमुख Bill के बारे में विस्तार से।
1. नया आयकर Bill, 2025 (लोकसभा में पारित)
लोकसभा ने ध्वनि मत से नया आयकर Bill, 2025 पारित कर दिया, जो 60 साल पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना है।
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क्यों है यह खास?: सरकार ने इसे ‘SIMPLE’ (सरल) सिद्धांत पर बनाया है, जिसका मतलब है – सुव्यवस्थित संरचना, एकीकृत और संक्षिप्त कानून, मुकदमेबाजी में कमी, व्यावहारिक और पारदर्शी प्रक्रिया, और कुशल कर सुधार।
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प्रमुख बदलाव: इसमें एक संसदीय समिति द्वारा दिए गए 285 से अधिक सुझावों को शामिल किया गया है। यह करदाताओं, विशेष रूप से व्यक्तिगत और MSMEs (छोटे और मध्यम उद्यम) को अनावश्यक मुकदमों से बचाने में मदद करेगा। इसमें “पूंजीगत संपत्ति” और “लाभार्थी स्वामी” जैसे शब्दों को और स्पष्ट किया गया है।
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कब होगा लागू?: यह नया कानून 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने की उम्मीद है।
2. मर्चेंट शिपिंग Bill, 2025 (संसद से पारित)
राज्यसभा ने मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2025 को भी ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही 6 अगस्त को पारित कर चुकी थी, जिससे अब यह कानून बनने के लिए तैयार है।
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उद्देश्य: इसका लक्ष्य भारत के समुद्री ढांचे का आधुनिकीकरण करना और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। यह निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगा और भारत को एक भरोसेमंद समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।
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क्या बदलेगा?: यह विधेयक भारतीय जहाजों के स्वामित्व के लिए पात्रता मानदंड का विस्तार करेगा, जिससे अनिवासी भारतीयों (NRIs) और विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय ध्वज के तहत जहाजों का पंजीकरण कराना आसान हो जाएगा। इससे भारत के जहाजी बेड़े को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
3. मणिपुर विनियोग और जीएसटी विधेयक, 2025 (राज्यसभा से लौटाया गया)
विपक्षी हंगामे के बीच, राज्यसभा ने मणिपुर विनियोग विधेयक, 2025 और मणिपुर माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को लोकसभा को लौटा दिया।
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विधेयकों का काम: विनियोग विधेयक राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की संचित निधि से धन निकालने और उपयोग करने का अधिकार देता है। वहीं, जीएसटी विधेयक जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित निर्णयों को लागू करने के लिए है।
4. राष्ट्रीय खेल शासन और डोपिंग-रोधी Bill, 2025 (लोकसभा में पारित)
लोकसभा ने देश में खेल सुधारों को लेकर दो महत्वपूर्ण विधेयक—राष्ट्रीय खेल शासन Bill, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025—पारित किए।
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खेल मंत्री ने बताया ऐतिहासिक: केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसे “आजादी के बाद से खेलों में सबसे बड़ा सुधार” बताया।
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क्या होगा फायदा?: राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक का उद्देश्य खेल महासंघों में जवाबदेही, पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना है। वहीं, डोपिंग-रोधी विधेयक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) और उसकी अपील पैनल को अधिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्रदान करेगा, ताकि वे निष्पक्ष रूप से जांच और निर्णय ले सकें।
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